बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याएं कोई नई बात नहीं हैं। दशकों पुराने रिकॉर्ड, गलत नक्शे, सीमाओं का स्पष्ट न होना और नामों की गड़बड़ी के कारण राज्य में हजारों भूमि विवाद आज भी अदालतों में लंबित हैं। इन्हीं समस्याओं को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने Land Survey (भू-सर्वेक्षण) को दोबारा शुरू किया है। यह सर्वे राज्य के लिए इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछला व्यापक सर्वे कई दशक पहले किया गया था, जिसके बाद जनसंख्या बढ़ी, जमीन के बंटवारे हुए और रिकॉर्ड में कई तरह की त्रुटियां आ गईं।
