बिहार सरकार के कृषि विभाग ने किसानों के हित में एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है। अब राज्य के किसानों की पहचान, जमीन का विवरण और खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस पहल के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर हर किसान की यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी। कृषि विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा, बल्कि कृषि प्रशासन में पारदर्शिता और भरोसा भी मजबूत होगा।बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अब तक किसानों से जुड़ा डेटा अलग-अलग विभागों और योजनाओं में बिखरा हुआ था। कहीं जमीन का रिकॉर्ड था, तो कहीं योजना का रजिस्ट्रेशन। कई बार इसी वजह से पात्र किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। फार्मर रजिस्ट्री के लागू होने से इन सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
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