Bihar Land Survey:बिहार में दाखिल खारिज के लाखों मामले पेंडिंग हैं: जानें क्या है स्थिति?

Date:-12/10/2024

Time:-06:02

बिहार में दाखिल खारिज के लाखों मामले पेंडिंग हैं, यह स्थिति राज्य के भूमि विवादों को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गई है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया जमीन के अधिकार और स्वामित्व को वैध रूप से मान्यता देने का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। फिर भी, कई जिलों में यह प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जिससे लाखों मामले लंबित हैं। इस ब्लॉग में हम इस स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे .सबसे पहले, दाखिल खारिज की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। दाखिल खारिज उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके तहत भूमि के स्वामित्व का अधिकार स्थानांतरित किया जाता है। जब भी किसी संपत्ति की खरीद-बिक्री होती है, तो उस जमीन के स्वामित्व में बदलाव के लिए दाखिल खारिज का आवेदन किया जाता है। इसमें सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है और पुराने मालिक का नाम हटाया जाता है।

बिहार में दाखिल खारिज की स्थिति

बिहार में दाखिल खारिज की प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाली साबित हो रही है। बिहार में दाखिल खारिज के लाखों मामले पेंडिंग हैं, और यह संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। कई लोग दाखिल खारिज की प्रक्रिया के लिए महीनों, यहां तक कि सालों तक इंतजार करते हैं। 
दाखिल खारिज की प्रक्रिया को धीमी गति से पूरा करने के कई कारण हैं। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की कमी, तकनीकी अव्यवस्था, और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इसकी प्रमुख वजहें हैं। नतीजतन, दाखिल खारिज के लाखों मामले पेंडिंग बने रहते हैं।

दाखिल खारिज में देरी के कारण

दाखिल खारिज के लाखों मामले पेंडिंग होने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. कर्मचारियों की कमी: सरकारी दफ्तरों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी न होने की वजह से दाखिल खारिज की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। फाइलों को तेजी से प्रोसेस करने के लिए कर्मचारियों की भारी कमी महसूस की जा रही है।

2. भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की वजह से काम धीमी गति से होता है। बिना घूस दिए या प्रभावशाली सिफारिश के बिना, लोगों को अपने मामलों को आगे बढ़ाने में कठिनाई होती है।

3. तकनीकी अव्यवस्था: भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल करने की प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। कागजी काम और तकनीकी त्रुटियों के कारण भी दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

4. आवेदन प्रक्रिया की जटिलता: दाखिल खारिज के लिए आवेदन प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली होती है। इसमें कई दस्तावेज़ों की जरूरत होती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते। नतीजतन, आवेदन में देरी होती है और मामले पेंडिंग रह जाते हैं।

दाखिल खारिज में पेंडेंसी का प्रभाव

दाखिल खारिज के लाखों मामले पेंडिंग होने से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे प्रमुख समस्या यह है कि जमीन के मालिकाना हक पर अनिश्चितता बनी रहती है। बिना दाखिल खारिज के, नए मालिक के नाम पर भूमि का स्वामित्व प्रमाणित नहीं हो सकता, जिससे कानूनी विवाद और संपत्ति पर झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
यह समस्या न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राज्य के विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। जमीन विवादों के कारण कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ठप हो जाते हैं, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ता है। निवेशक भी इस तरह की अनिश्चितताओं के कारण राज्य में निवेश करने से बचते हैं, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है|बिहार में दाखिल खारिज के लाखों मामले पेंडिंग** होने की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल करना। राज्य सरकार ने ई-भूमि पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया है। जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दाखिल खारिज के मामलों को प्राथमिकता दें और इसे जल्द से जल्द निपटाएं।

समाधान के रास्ते

बिहार में दाखिल खारिज के लाखों मामले पेंडिंग हैं, और इसे हल करने के लिए सरकार और प्रशासन को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

1. जागरूकता अभियान: लोगों को दाखिल खारिज की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे लोग सही दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन कर सकेंगे।

2. कर्मचारियों की नियुक्ति: सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए और अधिक कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए।

3. डिजिटलाइजेशन: भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने की प्रक्रिया को और तेज किया जाना चाहिए, ताकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकें।

4. भ्रष्टाचार पर लगाम: भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त नियम और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोग बिना किसी बाधा के अपने काम को समय पर पूरा कर सकें।

दाखिल खारिज के लाखों मामले पेंडिंग हैं, होना एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान जरूरी है। जमीन विवादों और दाखिल खारिज की पेंडेंसी के कारण राज्य के विकास कार्यों में भी रुकावट आ रही है। सरकार के प्रयास सकारात्मक दिशा में हैं, लेकिन उन्हें और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। जनता और प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाकर ही इस समस्या का समाधान संभव है।

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