Bihar News: बिहार में जमीन खरीद-बिक्री हुआ आसान, 15 जिलों में हो रही है ई-निबंधन सुविधा, जानें विवरण

बिहार में जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े प्रक्रियाओं को अब और सरल और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने ई-निबंधन सुविधा की शुरुआत की है। इस सुविधा से लोगों को लंबी कतारों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। अब भूमि का निबंधन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता आएगी। इस पहल से जमीन की खरीद-बिक्री का काम अधिक सुगम हो गया है और खासतौर से बिहार के 15 जिलों में ई-निबंधन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 

ई-निबंधन सुविधा क्या है?

ई-निबंधन सुविधा एक आधुनिक और डिजिटल प्रक्रिया है जो बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ताकि जमीन के निबंधन के काम को ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जा सके। इस प्रणाली के तहत, जमीन की खरीद-बिक्री या ट्रांसफर से संबंधित दस्तावेजों का निबंधन सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और इसमें भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया गया है।

ई-निबंधन की प्रमुख विशेषताएँ

1. ऑनलाइन आवेदन:- जमीन के निबंधन के लिए अब आपको कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं।

2. दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन:- सभी दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है।

3. समय की बचत:- पहले जहां जमीन के निबंधन में कई दिनों का समय लग जाता था, वहीं अब यह काम कुछ घंटों में ही पूरा हो सकता है।

4. पारदर्शिता:- ई-निबंधन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती।

5. ऑनलाइन भुगतान:- निबंधन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

बिहार के 15 जिलों में ई-निबंधन सुविधा को लागू किया गया है, ताकि लोग जमीन के निबंधन के काम को सुगम तरीके से पूरा कर सकें। इन जिलों में पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णिया, नालंदा, औरंगाबाद, सहरसा, छपरा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम और मधुबनी शामिल हैं। इन जिलों के लोग अब अपनी भूमि का निबंधन ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

ई-निबंधन सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल हैं:

1. भूमि का खसरा नंबर और खतियान की कॉपी।

2. जमीन मालिक और क्रेता का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी)।

3. विक्रय विलेख की कॉपी।

4. स्टांप शुल्क का भुगतान प्रमाण पत्र।

इन दस्तावेज़ों के आधार पर आप आसानी से अपनी जमीन का निबंधन ऑनलाइन कर सकते हैं।

ई-निबंधन प्रक्रिया कैसे करें?STEP BY STEP

1. सबसे पहले बिहार राज्य के ई-निबंधन पोर्टल पर जाएं।

2. पोर्टल पर लॉगिन करें या यदि नया उपयोगकर्ता हैं, तो पहले अपना पंजीकरण करें

3. अपने खाते में लॉगिन करने के बाद, "नया आवेदन" विकल्प चुनें।

4. सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि भूमि का विवरण, खरीदार और विक्रेता की जानकारी, और निबंधन की तारीख।

5. सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

6. निबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।

7. आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा जिसमें आपको भूमि निबंधन कार्यालय जाना होगा और अंतिम प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

बिहार सरकार लगातार इस दिशा में सुधार करने के प्रयास कर रही है। ई-निबंधन प्रक्रिया को और भी सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी जिलों में इंटरनेट की सुविधा हो और लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें।

ई-निबंधन सुविधा बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री के काम को और भी सरल बना रही है। इससे न केवल लोगों का समय बच रहा है, बल्कि निबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ी है। बिहार के 15 जिलों में ई-निबंधन सुविधा की शुरुआत से लोग जमीन के निबंधन का काम अब घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बिहार को डिजिटलीकरण की दिशा में और आगे ले जा रहा है। ई-निबंधन सुविधा भविष्य में पूरे राज्य में लागू होने की संभावना है, जिससे जमीन से जुड़े सभी काम और भी सरल हो जाएंगे। 

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