बिहार में खराब सड़क या गली की शिकायत ऐसे करें – घर बैठे मोबाइल से दर्ज होगी रिपोर्ट!

 

बिहार के अधिकांश जिलों में सड़कें बरसात या निर्माण कार्यों के कारण खराब हो जाती हैं। पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों और पंचायतों तक, हर जगह टूटे रास्ते, गड्ढे और जलभराव की समस्या आम बात है। ऐसे में नागरिकों को न केवल असुविधा होती है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इनकी निगरानी हर जगह समान रूप से नहीं हो पाती। अब डिजिटल इंडिया के दौर में बिहार सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या घर बैठे सरकार तक पहुँचा सकता है। अगर आपके इलाके की सड़क टूटी हुई है या गली में कीचड़ जमा है, तो अब आप बस मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले जहाँ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब हर शिकायत को पोर्टल के माध्यम से अधिकारी तक सीधे भेजा जाता है। इन शिकायतों का ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिससे नागरिक जान सकते हैं कि उनकी समस्या पर क्या कार्रवाई हुई। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध है, ताकि कोई भी शिकायत दब न जाए। अब बिहार के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हर गांव, हर वार्ड से शिकायतें ऑनलाइन भेजी जा रही हैं।

लोक शिकायत निवारण पोर्टल – बिहार सरकार का डिजिटल समाधान

बिहार सरकार का लोक शिकायत निवारण पोर्टल नागरिकों की समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए बनाया गया है। यह सबसे भरोसेमंद और असरदार तरीका है जिससे आप अपनी सड़क, गली, नाली या जलभराव से जुड़ी शिकायत सीधे सरकार तक पहुँचा सकते हैं। वेबसाइट है  https://lokshikayat.bihar.gov.in। इस पोर्टल का उपयोग बहुत आसान है। सबसे पहले साइट खोलें और “Register Your Complaint” पर क्लिक करें। अब आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, जिला और ब्लॉक भरना होगा। इसके बाद “शिकायत का प्रकार” में “खराब सड़क / गली / नाली” जैसे विकल्प चुनें। आप सड़क की फोटो और सही लोकेशन (GPS या Google Map लिंक) भी अपलोड कर सकते हैं ताकि अधिकारी को समस्या की सही जानकारी मिल सके। सबमिट करने के बाद आपको एक Complaint Number मिलेगा। आप उसी नंबर से “Track Complaint” सेक्शन में जाकर अपनी रिपोर्ट की स्थिति देख सकते हैं — यानी आपकी शिकायत “Under Process”, “Action Taken” या “Resolved” है या नहीं। यह पोर्टल मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर शिकायत पर विभाग को जवाब देना होता है। शिकायत दर्ज करने के बाद 7 से 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आने की संभावना रहती है। अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, तो Reminder भेजा जा सकता है। यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है।

रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (RCD) और CM Helpline – मुख्य मार्गों के लिए

अगर सड़क मुख्य मार्ग या राज्य राजमार्ग की है, तो उसकी देखरेख बिहार रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (RCD) करता है। इस विभाग की वेबसाइट है  https://rcd.bih.nic.in/, जहाँ आप सड़क की खराब स्थिति से संबंधित शिकायत ईमेल या फोन के जरिए कर सकते हैं। विभाग का ईमेल है secyrcd-bih@nic.in और हेल्पलाइन नंबर है 0612-2217991। आपको ईमेल में सड़क का नाम, ब्लॉक, समस्या का प्रकार और फोटो भेजना होता है। उदाहरण के लिए, “सड़क पर गड्ढे हैं और पानी भरा है जिससे वाहनों का आवागमन बाधित है” जैसी जानकारी दें। इसके बाद अधिकारी जांच करते हैं और आवश्यकता होने पर मरम्मत कार्य के लिए आदेश जारी किया जाता है। यदि आप चाहें तो मुख्यमंत्री जन समाधान पोर्टल (Jan Samadhan Bihar) का भी उपयोग कर सकते हैं। वेबसाइट है  https://jansamadhan.bihar.gov.in और मोबाइल ऐप “Jan Samadhan Bihar” Play Store पर उपलब्ध है। इस ऐप से शिकायत दर्ज करने का तरीका बेहद आसान है — बस मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, “नई शिकायत” पर क्लिक करें, समस्या का विवरण और फोटो अपलोड करें और सबमिट करें। शिकायत के बाद आपको एक Complaint ID मिलती है जिससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। Helpline नंबर 15545 पर कॉल करके भी स्टेटस जान सकते हैं। इस प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि यह शिकायत सीधे जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को भेजी जाती है, जिससे कार्यवाही तेज़ होती है।

नगर निगम, पंचायत और RTPS पोर्टल से शिकायत

अगर खराब सड़क या गली किसी छोटे वार्ड या पंचायत क्षेत्र में आती है, तो यह स्थानीय निकाय (Urban Local Body) के अंतर्गत आती है। ऐसे मामलों में आप अपने वार्ड पार्षद, मुखिया या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से सीधे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी मौजूद है। बिहार सरकार का RTPS पोर्टल (https://serviceonline.bihar.gov.in) नागरिकों को स्थानीय शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देता है। यहां “Public Grievance” सेक्शन में जाकर “Urban Development” या “Panchayati Raj” विभाग चुनें और समस्या का विवरण डालें। अगर आप चाहें तो सड़क की फोटो और GPS लोकेशन भी जोड़ सकते हैं। इस पोर्टल से भी एक Complaint Number मिलता है जिससे आप कार्यवाही का ट्रैक रख सकते हैं। इसके अलावा बिहार के हर शहर में नगर निगम का अपना हेल्पलाइन नंबर और सोशल मीडिया पेज होता है। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम के ट्विटर हैंडल पर टैग करके सड़क की तस्वीर साझा की जा सकती है।
अगर आपको लगता है कि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप सोशल मीडिया पर संबंधित अधिकारी और विभागों को टैग कर सकते हैं जैसे — @NitishKumar, @BiharGovtIndia, @roadconstructbih। इससे अक्सर तेज़ प्रतिक्रिया मिलती है।

शिकायत के बाद की प्रक्रिया और भविष्य की दिशा

शिकायत दर्ज करने के बाद सबसे जरूरी है उसका ट्रैक करना। लोक शिकायत पोर्टल, जन समाधान ऐप और RTPS पोर्टल तीनों में “Track Complaint” का विकल्प होता है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी शिकायत किस अधिकारी को भेजी गई है और क्या कार्रवाई हुई। यदि 15 दिन तक कोई जवाब नहीं मिलता, तो आप Reminder भेज सकते हैं या दोबारा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अब सरकार शिकायत समाधान के लिए Performance Monitoring System पर काम कर रही है जिससे प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। भविष्य में लोक शिकायत पोर्टल को GPS और Google Maps से जोड़ा जाएगा ताकि नागरिक सीधे लोकेशन टैग करके रिपोर्ट भेज सकें। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही और बढ़ेगी। बिहार में डिजिटल गवर्नेंस के तहत अब हर विभाग को ऑनलाइन बनाया जा रहा है और सड़क विभाग (RCD) ने भी “e-Monitoring” शुरू किया है जिससे प्रत्येक सड़क की स्थिति की निगरानी की जा सके। अगर नागरिक नियमित रूप से शिकायत दर्ज करें और उसका फॉलोअप करें, तो निश्चित रूप से बिहार की सड़क व्यवस्था में सुधार होगा।

अब बिहार में टूटी सड़क, गड्ढों या गली की खराब स्थिति की शिकायत करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने लोक शिकायत निवारण पोर्टल, जन समाधान ऐप, RTPS पोर्टल और रोड कंस्ट्रक्शन विभाग जैसी कई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म नागरिकों को सशक्त बनाते हैं ताकि वे अपनी समस्या को बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकार तक पहुँचा सकें। अगर हर नागरिक अपनी आवाज़ उठाए, तो बिहार की सड़कों का चेहरा निश्चित रूप से बदलेगा। अब वक्त है कार्रवाई का — अपनी गली, अपने शहर और अपने राज्य की सड़कें बेहतर बनाने के लिए।